तीन साल बाद उत्तर कोरिया में फिर खुलेगा भारतीय दूतावास: कूटनीतिक संबंधों में नई शुरुआत

भारत सरकार ने तीन वर्षों के अंतराल के बाद उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में स्थित अपना दूतावास फिर से खोलने का फैसला किया है। यह निर्णय भारत की विदेश नीति के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो न केवल दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग के नए रास्ते भी खोलेगा।

वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी और उत्तर कोरिया में लागू कड़े प्रतिबंधों के कारण भारत सहित कई देशों ने अपने दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिए थे। इसके बाद से भारत और उत्तर कोरिया के बीच राजनयिक संपर्क सीमित हो गए थे। हालांकि, भारत ने बहुपक्षीय मंचों—जैसे संयुक्त राष्ट्र—पर उत्तर कोरिया के साथ संवाद बनाए रखा और मानवीय सहायता भी जारी रखी। अब, जब उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं फिर से खोलनी शुरू की हैं, भारत ने अपने राजनयिक मिशन को पुनः सक्रिय करने का निर्णय लिया है।

दूतावास के दोबारा खुलने से भारत और उत्तर कोरिया के बीच व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और मानवीय सहयोग के नए अवसर सामने आएंगे। भारत ने हमेशा कोरियाई प्रायद्वीप में शांति, संवाद और परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया का समर्थन किया है। भारतीय दूतावास की उपस्थिति से न केवल दोनों देशों के नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी विश्वास और आर्थिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की “एक्ट ईस्ट” नीति के तहत पूर्वी एशिया में कूटनीतिक और रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में भी अहम है। उत्तर कोरिया के साथ संवाद बनाए रखना भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है।

भारत सरकार ने इस फैसले को दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया है। आने वाले समय में प्योंगयांग स्थित भारतीय दूतावास न केवल कूटनीतिक संवाद को गति देगा, बल्कि आपात स्थितियों में भारतीय नागरिकों की सहायता, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की सुविधा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगा।

यह निर्णय दर्शाता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपने कूटनीतिक संबंधों को संतुलित, सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रहा है।