सरकार ने जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (Critical Infrastructure) की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) की तैनाती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला हाल के आतंकी घटनाओं और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए लिया गया है।

पूर्व सैनिकों की तैनाती:
सरकार ने 4,000 पूर्व सैनिक स्वयंसेवकों (volunteers) की पहचान की है, जिन्हें इस विशेष सुरक्षा मिशन के लिए तैनात किया जाएगा।

उद्देश्य:
जम्मू-कश्मीर में रेलवे, बिजलीघर, संचार केंद्र, पुल, बांध, एयरपोर्ट, सरकारी इमारतों जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा को और मजबूत बनाना।

महत्व:
पूर्व सैनिकों के पास सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव होता है, जिससे वे आतंकवादी हमलों या अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने में सक्षम रहेंगे।

प्रशिक्षण एवं समन्वय:
इन पूर्व सैनिकों को तैनाती से पहले विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्थानीय पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी और संवेदनशील ठिकानों पर हमलों की आशंका के मद्देनज़र सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे सुरक्षा व्यवस्था को और मज़बूती मिलेगी और आम नागरिकों में विश्वास बढ़ेगा।

सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने और पूर्व सैनिकों के अनुभव का बेहतर उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे जम्मू-कश्मीर में रणनीतिक और महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।