1971 के मुक्ति संग्राम ने न केवल बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के दमनकारी शासन से स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल दिया। हालांकि, यह उपलब्धि भारत के समर्थन के बिना संभव नहीं थी, जिसने एक सच्चे मित्र की तरह बंगाली लोगों की स्वतंत्रता की fading आकांक्षाओं को पुनर्जीवित किया। विभिन्न सरकारों के तहत दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, हालांकि चुनौतियाँ भी सामने आईं।
हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में भारी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार की इस्लामी विचारधारा है, जो न केवल हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के क्रूर उत्पीड़न पर चुप्पी साधे हुए है, बल्कि भारत के साथ अपने संबंधों को नुकसान पहुँचाने के लिए लगातार टकरावपूर्ण बयान और शत्रुतापूर्ण टिप्पणियाँ दे रही है।
बांग्लादेश की नजर सात बहनों पर, चीन को दिया आमंत्रण
हाल ही में बांग्लादेश के कार्यवाहक मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के दौरान इस मंशा का स्पष्ट संकेत मिला, जब उन्होंने बीजिंग से इस क्षेत्र में “विस्तार” करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह भू-आबद्ध (लैंडलॉक्ड) हैं।
यूनुस ने कहा, “भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा – को सात बहनें (Seven Sisters) कहा जाता है। यह भारत का एक भू-आबद्ध क्षेत्र है। इनके पास समुद्र तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है।”
उन्होंने चीन को यह कहते हुए बांग्लादेश में निवेश करने के लिए प्रेरित किया कि उसका देश इस पूरे क्षेत्र के लिए “एकमात्र समुद्री रक्षक” है और इस रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है।
यूनुस ने आगे कहा, “हम इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं। इससे एक विशाल संभावना खुलती है। यह चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार का एक केंद्र बन सकता है—यहाँ निर्माण किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है, चीजों का व्यापार किया जा सकता है, और चीन से जुड़कर पूरी दुनिया तक उत्पाद पहुँचाए जा सकते हैं। यह आपके लिए एक उत्पादन केंद्र हो सकता है।”
उन्होंने इसे “एक ऐसा अवसर बताया, जिसे हमें अवश्य अपनाना चाहिए और लागू करना चाहिए।” साथ ही, उन्होंने नेपाल और भूटान की असीम जलविद्युत क्षमता की ओर भी इशारा किया और कहा कि बांग्लादेश इसे अपने हित में प्रयोग कर सकता है।
यूनुस ने दावा किया, “बांग्लादेश से आप कहीं भी जा सकते हैं। समुद्र हमारा आंगन है।”
उनके इन बयानों ने भारत में कूटनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है।
यूनुस की साजिश: चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत को अस्थिर करने की कोशिश
मुहम्मद यूनुस यह भली-भांति जानते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित रहेगा, विशेषकर उसकी विस्तारवादी नीतियों के कारण। बांग्लादेश भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश के कई हिस्से “सिलीगुड़ी कॉरिडोर” (जिसे “चिकन नेक” भी कहा जाता है) के समीप स्थित हैं। यह संकीर्ण क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के शेष भाग से जोड़ता है।
यह पहली बार नहीं है जब यूनुस ने भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाला बयान दिया है और बांग्लादेश के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। पिछले साल अगस्त में NDTV को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने भारत को खुलेआम धमकी दी थी—
“यदि आप बांग्लादेश को अस्थिर करेंगे, तो इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में, म्यांमार और पश्चिम बंगाल सहित सात बहनों (Seven Sisters) पर पड़ेगा। यह एक ज्वालामुखी विस्फोट जैसा होगा, और स्थिति और गंभीर हो जाएगी क्योंकि बांग्लादेश में पहले से ही दस लाख रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद हैं।”
26 मार्च को, जो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस था, यूनुस ने एक विशेष विमान से चीन की आधिकारिक यात्रा शुरू की। चार दिवसीय इस दौरे के दौरान, उन्होंने कई समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की।
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मोहम्मद जशिम उद्दीन ने इस यात्रा की रणनीतिक महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा—
“मुहम्मद यूनुस ने अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए चीन को चुना है, और इसके माध्यम से बांग्लादेश एक स्पष्ट संदेश भेज रहा है।”
यूनुस के चीन दौरे के दौरान दिए गए बयान इसी संदेश की मंशा को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। इससे भारत के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश अब चीन के साथ मिलकर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।
यूनुस के संदिग्ध बयान से बढ़ी चिंता
जैसा कि अनुमान था, मुहम्मद यूनुस के विवादित बयान ने भारत में तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बयान को “अपमानजनक और निंदनीय” बताया। उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में मज़बूत रेल और सड़क बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए।
सरमा ने यह भी चेताया कि “इतिहास में ऐसे आंतरिक तत्व भी रहे हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण गलियारे को तोड़कर पूर्वोत्तर को मुख्यभूमि से अलग करने का सुझाव दिया है। यह एक खतरनाक सोच है, जिससे हमें सतर्क रहना होगा।”
उन्होंने आगे कहा कि “पूर्वोत्तर को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए वैकल्पिक सड़क मार्गों की तलाश करना, जो चिकन नेक को पूरी तरह से बायपास कर सके, अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।”
इसके अलावा, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि “मुहम्मद यूनुस जैसे लोगों द्वारा दिए गए इस प्रकार के उकसाने वाले बयान हल्के में नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये गहरे रणनीतिक मंसूबों और लंबे समय से चल रहे एजेंडे को दर्शाते हैं।”
चिकन नेक और रणनीतिक सुरक्षा पर बढ़ती चिंता
ब्रिटिश राजनीतिक और सुरक्षा विश्लेषक क्रिस ब्लैकबर्न ने मुहम्मद यूनुस के बयान को “बेहद परेशान करने वाला” बताया और स्पष्टता की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यूनुस वास्तव में भारत के सात राज्यों में चीन की दखलअंदाजी की वकालत कर रहे हैं?
भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और अर्थशास्त्री संजीव सन्याल ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “दिलचस्प है कि यूनुस सार्वजनिक रूप से चीन से अपील कर रहे हैं कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड (स्थल से घिरे) हैं।” उन्होंने यह भी पूछा कि इस बयान का असली मकसद क्या है?
चिकन नेक और इसकी रणनीतिक अहमियत
20 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर “चिकन नेक” कहा जाता है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। यह क्षेत्र 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 8% है। यह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के उत्तरी हिस्से और दार्जिलिंग जिले के दक्षिणी भाग को कवर करता है। इसके पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में बिहार के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज और पूर्णिया स्थित हैं।
भारत के इस संकीर्ण गलियारे के 99% हिस्से की सीमाएं पांच देशों—चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगी हुई हैं। सिर्फ 1% हिस्सा ही भारत के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे यह सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वोत्तर भारत अपनी अधिकांश जरूरतों—खाद्य आपूर्ति, दवाइयां, उपकरण और निर्माण सामग्री—के लिए इस गलियारे पर निर्भर करता है।
रणनीतिक खतरा और चीन का प्रभाव
अगर इस मार्ग को किसी भी तरह बाधित किया जाता है, तो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र पूरी तरह अलग-थलग पड़ सकता है। यह एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है, खासकर जब चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। कई सैन्य विशेषज्ञ इस मुद्दे पर पहले ही चिंता जता चुके हैं।
पूर्व थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने इस गलियारे को “संवेदनशील” बताया और इसे भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं में रखा। चीन और बांग्लादेश के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, भारत के लिए इस गलियारे की सुरक्षा सुनिश्चित करना अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।
