‘वन नेशन, वन टाइम’: सभी क्षेत्रों में IST लागू करने के लिए नए नियम जल्द

केंद्र सरकार जल्द ही भारतीय मानक समय (IST) के अनिवार्य उपयोग के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि आगामी लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) नियम, 2025 के तहत देश के सभी कानूनी, वाणिज्यिक, डिजिटल और प्रशासनिक कार्यों में IST का पालन अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी अन्य समय मानक का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

सरकार का यह कदम ‘वन नेशन, वन टाइम’ की अवधारणा को साकार करने की दिशा में है। अभी तक देश के कई डिजिटल, वित्तीय और प्रशासनिक सिस्टम विदेशी समय स्रोतों जैसे GPS पर निर्भर हैं, जिससे साइबर सुरक्षा, डेटा मिलान और नेटवर्क की विश्वसनीयता में चुनौतियां आती हैं। नए नियम लागू होने के बाद सभी प्रमुख क्षेत्रों—जैसे वित्त, ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन—में समय का सटीक और एकरूप प्रसारण सुनिश्चित होगा।

सरकार ने CSIR-NPL और ISRO के सहयोग से पांच क्षेत्रीय रेफरेंस स्टैंडर्ड लैब्स में एटॉमिक क्लॉक और सुरक्षित सिंक्रोनाइजेशन तकनीक स्थापित की है, जिससे IST को मिलीसेकंड से माइक्रोसेकंड तक की सटीकता के साथ पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा।

इस पहल से आम नागरिकों को डिजिटल लेन-देन में सुरक्षा, यूटिलिटी बिलिंग में पारदर्शिता, साइबर अपराध में कमी और परिवहन व संचार में समय की एकरूपता मिलेगी। यह भारत को डिजिटल और प्रशासनिक दक्षता के नए युग में ले जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी।