भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को ₹8,076.84 करोड़ का लाभांश (डिविडेंड) भुगतान किया है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष के ₹6,959.29 करोड़ की तुलना में करीब 16 प्रतिशत अधिक है।
लाभांश चेक सोमवार को एसबीआई के चेयरमैन सी.एस. सेट्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा। इस अवसर पर वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू और वित्त सचिव अजय सेठ भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह भुगतान सरकार की राजस्व आय को मजबूती प्रदान करता है।
वित्त वर्ष 2024-25 में एसबीआई ने ₹15.90 प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश घोषित किया, जो पिछले साल के ₹13.70 प्रति शेयर से अधिक है। इस दौरान बैंक ने ₹70,901 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के ₹61,077 करोड़ के मुकाबले 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
एसबीआई के इस लाभांश भुगतान से सरकार की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। सरकार के पास एसबीआई में करीब 57.43 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसके चलते इस तरह के लाभांश भुगतान से सरकारी खजाने को बड़ा लाभ होता है।
