भारत सरकार ने तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी (Celebi) की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है, जिसका सीधा असर देश के 9 प्रमुख एयरपोर्ट्स (दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा, कोच्चि, अहमदाबाद, कन्नूर) पर उसके ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस पर पड़ा है।
यह कदम “राष्ट्रीय सुरक्षा” का हवाला देते हुए उठाया गया, खासकर ऐसे समय में जब तुर्की ने भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था और पाकिस्तानी हमलों में तुर्की मूल के ड्रोन इस्तेमाल होने की खबरें आई थीं।
सेलेबी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि आदेश में “राष्ट्रीय सुरक्षा” का कोई ठोस या स्पष्ट कारण नहीं दिया गया और इससे 3,791 नौकरियां व निवेशकों का भरोसा प्रभावित होगा।
सेलेबी की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता डार्पन वाधवा और अधिवक्ता रितु भल्ला (लूथरा एंड लूथरा) पैरवी कर रहे हैं।
सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित सर्वोपरि हैं, और सेलेबी के कर्मचारियों को बनाए रखने व सेवाओं में व्यवधान न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।
इस फैसले के बाद भारत में तुर्की के अन्य व्यापारिक हितों और पर्यटन पर भी नकारात्मक असर दिख रहा है; कई जगह तुर्की उत्पादों के बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन हुए हैं।
सेलेबी की कोर्ट चुनौती के बावजूद, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि तुर्की की पाकिस्तान-समर्थक नीति और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनज़र ऐसे कड़े कदम उठाना जरूरी था। मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
