सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जयमाल्य बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे।
कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। वे अपनी विश्वसनीयता साबित करना चाहते हैं। मामले की सुनवाई की आवश्यकता है। इसे 28 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच, वे मसौदा प्रकाशित नहीं करेंगे।”
कोर्ट ने चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि SIR अभियान में समस्या नहीं है, बल्कि इसका समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
“आपका (चुनाव आयोग का) अभियान समस्या नहीं है, समय है… आप बिहार में SIR को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ रहे हैं? यह चुनावों से स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकता?” कोर्ट ने पूछा।
दस्तावेजों का विवाद
विवाद का एक प्रमुख बिंदु यह था कि चुनाव आयोग द्वारा सत्यापन अभियान के लिए बताए गए 11 दस्तावेजों की सूची में आधार और वोटर पहचान पत्र शामिल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा उल्लिखित 11 दस्तावेजों की सूची “संपूर्ण” नहीं है।
“हमारी राय में, न्याय के हित में यह होगा कि आधार कार्ड, EPIC कार्ड और राशन कार्ड को शामिल किया जाए। यह अभी भी चुनाव आयोग का निर्णय है कि वह दस्तावेजों को लेना चाहता है या नहीं, और अगर नहीं लेता है, तो उसके कारण बताए,” कोर्ट ने कहा।
चुनाव आयोग का पक्ष
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से नोटिस और सुनवाई दिए बिना नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने कहा कि गलत धारणा पैदा की जा रही है कि चुनाव आयोग पूर्वनिर्धारित मानसिकता के साथ काम कर रहा है।
“समय के साथ, मतदाता सूचियों को संशोधित करने की आवश्यकता होती है ताकि मतदाता नामों के समावेश या बहिष्करण की जांच की जा सके,” चुनाव आयोग ने कहा।
विपक्ष का रुख
विपक्षी दलों के 10 नेताओं सहित किसी भी याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के अभियान पर अंतरिम रोक की मांग नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं के एक समूह पर नोटिस जारी किए और अगली सुनवाई 28 जुलाई के लिए निर्धारित की।
याचिकाकर्ताओं के लिए पेश हुए अधिवक्ता शंकरनारायणन ने इस अभियान को “पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण” बताया। उन्होंने कहा, “वे कह रहे हैं कि 2003 से पहले नागरिकता की धारणा आपके पक्ष में थी। हालांकि, 2003 के बाद, भले ही आपने पांच चुनावों में मतदान किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नागरिकता की धारणा आपके पक्ष में नहीं है।”
बिहार के उपमुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, जिसमें ECI को अपने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को जारी रखने की अनुमति दी गई, और जोर देकर कहा कि इसका कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि केवल भारतीय नागरिक ही नामांकित हों।
इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन चुनाव आयोग को आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है।
