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पुतिन ने यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली सरकार का सुझाव दिया

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन को संयुक्त राष्ट्र (UN) के संरक्षण में बाहरी शासन के तहत रखने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने इसे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों का हिस्सा बताया, हालांकि यह बयान उनके युद्ध लक्ष्यों को पूरा करने की दृढ़ता को दर्शाता है।

शुक्रवार सुबह एक टेलीविज़न प्रसारण में रूसी परमाणु पनडुब्बी के चालक दल से बात करते हुए, पुतिन ने दोहराया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, जिनका कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो चुका है, के पास शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की वैधता नहीं है। यूक्रेन के संविधान के अनुसार, मार्शल लॉ लागू होने के दौरान राष्ट्रीय चुनाव कराना अवैध है।

पुतिन का कहना है कि वर्तमान यूक्रेनी सरकार के साथ किया गया कोई भी समझौता भविष्य में उसकी अगली सरकार द्वारा चुनौती दी जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि नए चुनाव बाहरी शासन के तहत कराए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा, “संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में, अमेरिका, यूरोपीय देशों और हमारे सहयोगियों व मित्रों के साथ मिलकर हम यूक्रेन में अस्थायी शासन लागू करने की संभावना पर चर्चा कर सकते हैं।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि इससे देश को लोकतांत्रिक चुनाव कराने, एक स्थिर सरकार बनाने और फिर शांति समझौते पर वार्ता शुरू करने का अवसर मिलेगा।

हालांकि, पुतिन ने स्पष्ट किया कि यह केवल “एक विकल्प” है और उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ नहीं बताया।

पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ था। इस सम्मेलन में यूक्रेन में सेना तैनात कर एक स्थायी शांति समझौते को लागू करने की योजना पर चर्चा हुई थी। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा “कई अन्य देश” भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं।

रूस ने चेतावनी दी है कि वह नाटो (NATO) सदस्य देशों की किसी भी सैन्य तैनाती को स्वीकार नहीं करेगा।

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